Government's Action in J&K Ominous for People of Indian Republic :JS Majumdar

With unprecedented speed - from Monday, August 5, to Friday, August 9, - RSS-led BJP government at the Centre amended the Constitution of India, dissolved and dismantled the State of Jammu & Kashmir and brought its entire geographical territory and 1.25 crore population (2011 census) under its direct control.

As a first step, on August 5, bypassing the Parliament and the people of Jammu & Kashmir; the Union Ministry of Law & Justice issued Government’s order - “The Constitution (Application to Jammu and Kashmir) Order, 2019” - making “All the provisions of the Constitution, as amended from time to time, shall apply in relation to the State of Jammu & Kashmir etc”, thereby, ending the special provision under Art. 370.

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Whose Forest is This: Dwaipayan Ghosh

On 29th December 2006, an Act of Parliament, a path-breaking legislation, has received the assent of the President of India that acknowledges the injustice meted out to India’s forest dwellers, particularly tribes. The act is “The Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006” popularly known as Forest Right Act, 2006. In the preamble of the law it was claimed that the act recognised the customary and historical rights of scheduled and non-scheduled tribe communities, who have been residing in forests in India but whose rights couldn’t be recorded earlier and undo the “Historical Injustice” done to the tribes and forest dwellers since pre-independence. FRA recognised that jungle dwellers have equal rights in the forests to the flora and fauna and they are an important and integral part of forests. The provision that was enshrined in FRA recognised that forest inhabitants would be involved in sustainable development, conservation of biodiversity and maintenance of the ecological balance, as they have a vast habitual knowledge on this. In that way, not only the rights were given to customary forest dwellers for usage of forest resources but also for its management and governance.

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माकपा की एक टीम ने माब लिंचिंग के शिकार परिवार से मुलाकात की

सीपीआईएम की एक 5 सदस्यीय टीम जिसमें पार्टी के राज्य सचिवमंडल सदस्य प्रकाश विप्लव, सुफल महतो, एडवा नेत्री रंगोवती देवी पार्टी के सरायकेला - खरसावां जिला कमिटी के सचिव सुचान महतो तथा पूर्वी सिंहभूम जिला के सचिव जे. पी. सिंह शामिल थे ने सरायकेला - खरसावां जिले के कदमडीह गांव जाकर माब लिंचिंग के शिकार तबरेज अंसारी के परिवार से मुलाकात की। 

5 सदस्यीय टीम ने तबरेज की मासुम पत्नी जो कि अभी भारी दहशत की हालत मे है को ढाढस देने की कोशिश की। टीम ने इस बात को नोट किया कि इस जघन्य घटना से स्थानीय युवाओं मे बहुत आक्रोश है। मृतक तबरेज अंसारी पर लगाया गया चोरी का आरोप भी पूरी तरह झूठा है। यह इस घटना पर पर्दा डालने के लिए गढी गयी साजिश है। तबरेज एक युवा स्किलएड मजदूर था जो पुणे में वेल्डिंग का काम करता था और ईद की छुट्टी मे अपने घर आया था। घटना के दिन वह टाटा मे रहने वाली फूफी से मिलकर अपने दोस्तों के साथ अपने गांव लौट रहा था रास्ते में धातकीडीह गांव मे वह माब लिंचिंग का शिकार हो गया। 

यह घटना झारखंड मे पिछले दिनों हुए 12 माब लिंचिंग की जघन्य घटनाओं की कडी है। जिसमें 10 मुस्लिम अल्पसंख्यक और 2 आदिवासी उन्मादी हिन्दूओं के सांप्रदायिक भीड के शिकार हो गए हैं। 

आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने संसद मे इस घटना की निंदा करते हुए कहा कि इस घटना से झारखंड को बदनाम नही किया जाय लेकिन यह तभी हो सकता है जब इस प्रकार की जघन्य बारदात को रोकने के लिये सांप्रदायिक विभाजन की घटिया राजनीति पर सख्ती से रोक लगायी जाय क्या प्रधानमंत्री ऐसा करेंगें?

झारखण्ड में उन्मादी भीड़ द्वारा की गयी हत्या की सूची

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चुनाव बाद भाजपा व आरएसएस को कानून हाथ में लेने का सर्टिफिकेट मिल गया: वृंदा करात

रांची. 25.06.2015: मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के केंद्रीय पोलित ब्यूरो सदस्य वृंदा करात ने कहा कि झारखंड में भाजपा और आरएसएस के लोगों को ऐसा लग रहा है कि चुनाव जीतने के बाद उनको कानून हाथ में लेने का सर्टिफिकेट मिल गया है। वो किसी की भी हत्या कर सकते हैं। सरायकेला में हाल के दिनों में हुए और इससे पहले हुई मॉब लिंचिंग की घटनाएं इस बात को दर्शाती हैं। वृंदा करात मंगलवार को पत्रकारों से बात कर रही थी।

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Do not insult Chowkidars: JS Majumdar

Please do not insult Chowkidars comparing them with those in power.

Chowkidars are honest hardworking workers, deprived of job security, minimum wage any social security. They are organised in trade unions at some places and are fighting for economic and social justice. They joined 8-9 January workers general strike and are part of fighting working class.

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